प्रो. सलीम इंजीनियर ने गंभीर पर्यावरणीय जोखिमों के प्रति आगाह करते हुए अरावली पर्वतमाला को मज़बूत संरक्षण देने की मांग की
नई दिल्ली (अमन इंडिया) । जमाअत-ए-इस्लामी हिंद (JIH) के उपाध्यक्ष प्रो. सलीम इंजीनियर ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और चेतावनी दी है कि अस्पष्ट और गलत नीतिगत फैसले राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर तथा उत्तरी भारत के बड़े हिस्सों के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकते हैं।
मीडिया को जारी किए गए एक बयान में प्रो. सलीम इंजीनियर ने कहा कि अरावली पर्वतमाला सीमित और बहुत अधिक तकनीकी व्याख्याओं के कारण गंभीर पारिस्थितिक खतरे का सामना कर रही है, इन में दी गई सीमित परिभाषाओं की वजह से अरावली पहाड़ियों के बड़े हिस्से प्रभावी कानूनी संरक्षण के दायरे से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि केवल 100 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले भू-आकृतियों के आधार पर अरावली को परिभाषित करना उसकी पारिस्थितिक निरंतरता की अनदेखी करता है और खनन व व्यावसायिक दोहन को बढ़ावा देगा।
उन्होंने कहा, “अरावली एक जीवंत पारिस्थितिक तंत्र है। भूजल पुनर्भरण, जलवायु नियमन और मरुस्थलीकरण की रोकथाम में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।JIH के उपाध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि अरावली क्षेत्र में खनन गतिविधियों का विस्तार किया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इससे भूजल का तीव्र क्षरण होगा, कुएँ और पारंपरिक जलस्रोत सूखेंगे, धूल प्रदूषण बढ़ेगा और राजस्थान, हरियाणा, गुजरात तथा दिल्ली-एनसीआर में जनस्वास्थ्य की स्थिति और खराब होगी। उन्होंने कहा कि इस पारिस्थितिक क्षति का सबसे बड़ा भार किसान, पशुपालक समुदाय और ग्रामीण आबादी को उठाना पड़ेगा।
प्रो. सलीम इंजीनियर ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में नए खनन पट्टों पर प्रतिबंध और अतिरिक्त संरक्षित क्षेत्रों की पहचान को लेकर दिए गए आश्वासन पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भले ही आधिकारिक वक्तव्यों में संरक्षण की बात कही जा रही हो, लेकिन अरावली की पुनर्परिभाषा का मूल मुद्दा, जिसे कई विशेषज्ञ संस्थाओं ने खारिज किया है, अब भी अनसुलझा है। उन्होंने कहा, “केवल घोषणाएँ पर्याप्त नहीं हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए विज्ञान-आधारित नीतियाँ, पारदर्शिता और न्यायिक व विशेषज्ञ सलाह का सम्मान आवश्यक है।” उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि क्या सरकार के कदम नई परिभाषा से पैदा हुए खतरे का वास्तव में समाधान करते हैं या नहीं।
प्रो. इंजीनियर ने कहा कि वैधानिक निकायों और पारिस्थितिकी विशेषज्ञों की चिंताओं की अनदेखी करने से सुरक्षा उपाय कमजोर पड़ते हैं और जनविश्वास को ठेस पहुँचती है।
JIH के उपाध्यक्ष ने नागरिकों, नागरिक समाज संगठनों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि अरावली को अपूरणीय क्षति से बचाने के लिए निरंतर जनभागीदारी, वैज्ञानिक पक्षधरता और जमीनी स्तर पर संगठित प्रयास आवश्यक हैं। अंत में प्रो. सलीम इंजीनियर ने कहा, “विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश न तो संवैधानिक रूप से उचित है और न ही नैतिक रूप से। पर्यावरणीय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों के लिए अरावली पर्वतमाला का संरक्षण बेहद ज़रूरी है। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने, और पूरे अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती है। हम यह भी आग्रह करते हैं कि अरावली को दीर्घकालिक और कड़े कानूनी संरक्षण के साथ ‘क्रिटिकल इकोलॉजिकल ज़ोन’ घोषित किया ।
