मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026: गांव-गांव तक आसान सफर, युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर
नोएडा )अमन इंडिया ) । प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुलभ बनाने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 लागू की जा रही है। इस योजना के तहत गांवों को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए संगठित परिवहन सेवा शुरू की जाएगी।
योजना के अंतर्गत 18 से 28 सीट क्षमता वाली बसों (डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक) का संचालन किया जाएगा, जिनकी लंबाई 7 मीटर तक होगी। एनसीआर क्षेत्र में केवल सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। वाहनों की अधिकतम आयु 8 वर्ष निर्धारित की गई है तथा वाहन के निर्माण, मॉडल और पंजीकरण तिथि में एक वर्ष से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
सरकार द्वारा इस योजना में वाहन परमिट की अनिवार्यता से छूट दी गई है, जिससे वाहन स्वामियों को राहत मिलेगी। आवेदन शुल्क 2000 रुपये तथा प्रति वाहन 5000 रुपये की सिक्योरिटी राशि (वापसी योग्य) निर्धारित की गई है। इसके अलावा वाहन स्वामी को 1500 रुपये मासिक शुल्क परिवहन निगम को देना होगा।
योजना के तहत चयनित आवेदकों को अपने ब्लॉक क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के बीच रूट निर्धारित करने और फेरों की संख्या तय करने की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रतिदिन कम से कम दो बार परिवहन सेवा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यह सेवा ग्राम पंचायत से ब्लॉक होते हुए तहसील और जिला मुख्यालय तक संचालित की जा सकेगी।
प्रत्येक ब्लॉक में न्यूनतम दो वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। वाहन का चालक और परिचालक वाहन स्वामी द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। वाहन की फिटनेस, टैक्स, बीमा और लाइसेंस की पूरी जिम्मेदारी भी वाहन स्वामी की होगी।
योजना के तहत आवेदन की जांच और चयन प्रक्रिया जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सदस्य होंगे। आवेदन की स्क्रूटनी 15 दिनों में, चयन के बाद वाहन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया 15 दिनों में तथा पूरी योजना की प्रक्रिया 45 दिनों में पूर्ण की जाएगी।
इस योजना के क्रियान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी क्षेत्रीय प्रबंधक को सौंपी गई है, जो नियमित रूप से मंडलायुक्त को रिपोर्ट देंगे।योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
यह योजना ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी और गांव-शहर के बीच की दूरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
