सुपरटेक की 16 रुकी परियोजनाओं को NBCC से पूर्ण कराने की माँग प्रधानमंत्री और यूपी मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील
ग्रेटर नोएडा वेस्ट | नई दिल्ली नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने 12 दिसंबर 2024 को अपने आदेश में NBCC (इंडिया) लिमिटेड को सुपरटेक की 16 रुकी हुई परियोजनाओं को पूर्ण कराने की अनुमति दी थी। इस आदेश से ईको विलेज–2 सहित हजारों होमबायर्स को वर्षों बाद अपने घर मिलने की उम्मीद जगी थी।
हालांकि इसके बाद एपेक्स हाइट्स प्रा. लि. ने सुप्रीम कोर्ट से यह कहते हुए स्टे प्राप्त कर लिया कि NCLAT के आदेश में IBC (इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड) की प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया। इस स्टे के चलते NBCC द्वारा निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका।
होमबायर्स एवं विभिन्न वेलफेयर एसोसिएशनों की ओर से NBCC के समर्थन में कई इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन (IA) सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं, लेकिन लगातार राष्ट्रीय महत्व के अन्य मामलों की सुनवाई के कारण यह प्रकरण अब तक सुनवाई के लिए नहीं आ सका।
एसोसिएशन ने बताया कि यह मामला वर्तमान में सिविल अपील संख्या 2626/2025 – एपेक्स हाइट्स प्रा. लि. बनाम राम किशोर अरोड़ा के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ के समक्ष लंबित है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर 2025 को निर्धारित है।
ईको विलेज–2 वेलफेयर एसोसिएशन, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अध्यक्ष मोहन लाल सिन्हा, सचिव के.के. कालरा, तथा एसोसिएशन के सभी सदस्यों एवं सक्रिय मॉनिटरिंग टीम ने एक स्वर में कहा है कि परियोजना को NBCC के माध्यम से पूर्ण कराया जाना ही होमबायर्स के हित में एकमात्र व्यवहारिक, तार्किक और न्यायसंगत समाधान है।
एसोसिएशन का मानना है कि किसी निजी बिल्डर के माध्यम से इतनी बड़ी और जटिल परियोजना को समयबद्ध रूप से पूरा कर पाना व्यावहारिक नहीं प्रतीत होता। संबंधित निजी बिल्डर की वित्तीय एवं कार्यान्वयन क्षमता को लेकर भी होमबायर्स के बीच गंभीर चिंताएँ बनी हुई हैं। आम जनमानस में इस स्थिति की तुलना “कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली” से की जा रही है।इसके अतिरिक्त एपेक्स बिल्डर से जुड़े पूर्व विवादों और मामलों को लेकर भी होमबायर्स में असंतोष और चिंता व्याप्त है।15 वर्षों से अपने घर का इंतज़ार
गौरतलब है कि ईको विलेज–2 परियोजना की शुरुआत वर्ष 2009 में की गई थी। आज 15 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद हजारों होमबायर्स अपने आशियाने का इंतज़ार कर रहे हैं। यह स्थिति न केवल होमबायर्स के साथ अन्याय है, बल्कि देश की रियल एस्टेट व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे लगाए जाने के बाद होमबायर्स की ओर से विधिवत अपील दायर की गई, लेकिन अप्रैल 2025 के बाद निर्धारित दो सुनवाइयाँ नहीं हो सकीं, जिससे पीड़ित परिवारों को बार-बार केवल “तारीख पर तारीख” ही मिलती रही।
NBCC को शीघ्र हैंडओवर की माँग अब ईको विलेज–2 वेलफेयर एसोसिएशन, इसके पदाधिकारीगण, सभी सदस्य एवं सक्रिय मॉनिटरिंग टीम ने सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तथाउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विनम्र किंतु दृढ़ अपील की है कि ईको विलेज–2 परियोजना को NBCC को यथाशीघ्र हैंडओवर किया जाए।NCLAT के 12 दिसंबर 2024 के आदेश को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, तथा एपेक्स बिल्डर के पक्ष में लगाए गए स्टे को हटाकर परियोजना निर्माण में हो रही देरी समाप्त की जाए।
होमबायर्स को NBCC पर पूर्ण विश्वास है कि वह परियोजना को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कर, ईको विलेज–2 वेलफेयर एसोसिएशन सहित हजारों पीड़ित परिवारों को उनका न्यायसंगत अधिकार दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।ईको विलेज–2 वेलफेयर एसोसिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रति पूर्ण आस्था एवं सम्मान व्यक्त करते हुए शीघ्र न्याय की आशा जताई है।
