नोएडा (अमन इंडिया ) । फोनरवा (फेडरेशन ऑफ नोएडा रेज़िडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन्स(फोनरवा) के प्रतिनिधिमंडल ने नोएडा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश से मुलाकात कर निवासियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का ज्ञापन सौंपा।
फोनरवा अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा और महासचिव के. के. जैन ने मांग की कि नोएडा में फ्लैटों में किए गए अनधिकृत विस्तार को दंडात्मक शुल्क (पेनल्टी) लगाकर नियमित किया जाए। इसके लिए एक विशेष समिति गठित की जाए। साथ ही, समिति का निर्णय आने तक धारा 10 के अंतर्गत जारी नोटिसों पर निवासियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई रोकने की भी अपील की गई।
महासचिव के. के. जैन ने बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) तथा अन्य राज्य आवास बोर्डों द्वारा भी पूर्व में इसी प्रकार की अनधिकृत निर्माण गतिविधियों को निर्धारित दंड एवं शुल्क के भुगतान पर नियमित करने की नीति अपनाई गई है। इससे न केवल भवन निर्माण मानकों का पालन सुनिश्चित हुआ है, बल्कि निवासियों को भी पर्याप्त राहत मिली है।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री कृष्णा करुणेश ने आश्वासन दिया कि जल्द ही एक समिति का गठन कर इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 3,500 से अधिक निवासियों को धारा 10 के तहत नोटिस भेजे जा चुके हैं, और उनके जवाबों व सुझावों पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा।
इस अवसर पर फोनरवा अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, महासचिव के के जैन, प्रदीप वोहरा, राजेश सिंह, पवन यादव, कोशिंदर यादव आदि सदस्य उपस्थित थे।
