पहलगाम के बाद का घटनाक्रम चिंतनीय अध्यक्ष जमाअत-ए-इस्लामी हिंद
नई दिल्ली (अमन इंडिया) । जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद घटित घटनाओं पर चिंता व्यक्त की।
नई दिल्ली स्थित जमाअत के मुख्यालय में मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने 22 अप्रैल 2025 को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की ऑफिर से निंदा कीऔर कहा “हम एक बार फिर पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में हुई दुखद जान-माल की हानि पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। यह पूरी तरह से अमानवीय है और इसकी पूर्ण एवं स्पष्ट निंदा की जानी चाहिए।"
उन्होंने कहा, "आतंकवादी हमले और निर्दोष लोगों के मारे जाने से पता चलता है कि सुरक्षा व्यवस्था अभी भी पर्याप्त नहीं है, और क्षेत्र में भारी सैन्य उपस्थिति के बावजूद, नीतिगत खामियां मौजूद हैं जो निर्दोष नागरिकों के जीवन को असुरक्षित बनाती हैं।" हम चाहते हैं कि पहलगाम हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए, सुरक्षा संबंधी चूकों की उचित जांच की जाए तथा अधिक मजबूत व्यवस्थाएं स्थापित की जाएं।
कश्मीर की स्थिति के बारे में बात करते हुए जमाअत अध्यक्ष ने कहा, “अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और कड़े सुरक्षा उपायों की विस्तारित अवधि के बाद, सरकार ने जोर देकर कहा कि कश्मीर में आतंकवाद पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया गया है। हालाँकि, पहलगाम की दुखद घटना से संकेत मिलता है कि कश्मीर में ‘सामान्य स्थिति’ हासिल नहीं हुई है। कड़ी निगरानी और सुरक्षाकर्मियों की पर्याप्त उपस्थिति के बावजूद ऐसी घटना ऐसे क्षेत्र में कैसे घटित हो सकती है? हम कश्मीरी लोगों की उल्लेखनीय बहादुरी और आतिथ्य दिखाने के लिए सराहना करते हैं, जिसका प्रमाण यह है कि उन्होंने हमले के दौरान पर्यटकों को बचाया और उन्हें निस्वार्थ समर्थन दिया।”
पहलगाम की घटना के बाद आम कश्मीरियों पर हो रहे हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए जमात-ए-इस्लामी के अध्यक्ष ने कहा, "हम मीडिया के एक वर्ग और कुछ राजनेताओं द्वारा इन घटनाओं के माध्यम से राजनीतिक और वैचारिक हितों को साधने के प्रयासों की कड़ी निंदा करते हैं। जिस प्रकार का इस्लामोफोबिक आख्यान फैलाया जा रहा था, फर्जी खबरों का प्रसार किया जा रहा था, तथा इस तरह की घटनाओं को संकीर्ण हिंदू-मुस्लिम द्विभाजन के माध्यम से देखने का एक और प्रयास किया जा रहा था, वह अत्यधिक विभाजनकारी, राष्ट्र-विरोधी और निंदनीय है।
कश्मीरी छात्रों, विक्रेताओं और निवासियों को व्यवस्थित तरीके से निशाना बनाना हमारे देश की एक बड़ी समस्या का हिस्सा है - अर्थात, सस्ते राजनीतिक लाभ के लिए संवेदनशील सुरक्षा मुद्दों का दोहन, इस्लामोफोबिया फैलाना और भारतीय समाज में विभाजन और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना, वह भी ऐसे समय में जब पूरे देश को एकता की आवश्यकता है। दूसरी ओर, यह सराहनीय है कि इन विभाजनकारी और राष्ट्र-विरोधी प्रयासों को आम भारतीय जनता का समर्थन नहीं मिला और हिंसा के शिकार लोगों के परिवारों द्वारा विशेष रूप से इसकी निंदा की गई।
हम इन हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। हम राज्य सरकारों से आग्रह करते हैं कि वे कश्मीरी छात्रों और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करें और पूर्वाग्रह से निपटने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करें। उत्पीड़न की ये घटनाएं अवश्य बंद होनी चाहिए तथा कश्मीरियों को, जो हमारे देश के समान नागरिक हैं, पूरे भारत में सम्मान और सुरक्षा के साथ रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।
इस मासिक प्रेस कांफ्रेंस में जमाअत नेतृत्व ने असंवैधानिक वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के अभियान, जाति जनगणना और भारत में श्रम मुद्दों पर भी चर्चा की गयी। सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी जो एआईएमपीएलबी के उपाध्यक्ष भी हैं, ने कहा, "हम वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के देशव्यापी प्रतिरोध का पुरजोर समर्थन करते हैं, जो संवैधानिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और धर्मदान की स्वायत्तता को कमजोर करता है। हम एआईएमपीएलबी के व्यापक आंदोलन और वक्फ अधिनियम को कानूनी चुनौती देने का समर्थन करते हैं और नागरिकों से शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक तरीकों से इस अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करने का आग्रह करते हैं।" अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जमाअत अध्यक्ष ने भारत के कार्यबल के व्यवस्थित शोषण पर गंभीर चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में 82% लोग निम्न मज़दूरी, सुरक्षा की कमी और खतरनाक परिस्थितियों से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा "हम न्यायोचित श्रम सुधार, सुरक्षात्मक कानूनों को पुनर्जीवित करने तथा सभी श्रमिकों की गरिमा और अधिकारों को बनाए रखने के लिए आईएलओ मानकों के साथ पूर्ण संरेखण की मांग करते हैं।"हाल ही में घोषित जाति जनगणना के बारे में सैयद सआदतुल्लाह ने कहा "हम राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने के निर्णय का स्वागत करते हैं, इसे ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने और लक्षित, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को सक्षम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मानते हैं। हालांकि, सामाजिक न्याय को मजबूत करने और सभी उपेक्षित समुदायों के लिए समान विकास सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जाति जनगणना पारदर्शी, समावेशी और राजनीतिक हितों से मुक्त होनी चाहिए ।
