नोएडा (अमन इंडिया ) । उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में औद्योगिक प्लॉट्स की ई-नीलामी पर रोक लगा दी है। दरअसल, यह व्यवस्था लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर की राह में रोड़ा बन गयी थी। औद्योगिक संगठन लगातार राज्य सरकार से इस पर निर्णय लेने का निवेदन कर रहे थे। अब गौतमबुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरणों में औद्योगिक भूखंड का आवंटन ई-नीलामी से नहीं किया जाएगा।
हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सी.पी. शर्मा ने कहा कि हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि हम लंबे समय से ई-नीलामी पर रोक के लिए निवेदन कर रहे थे। अब एमएसएमई एवं लघु उद्योगों के लिए पहले की तरह ही अलॉटमेंट किया जाएगा।
हमारा सभी काउंसिल के साथ मिलकर पिछले दो वर्ष से यही प्रयास था कि छोटे उद्योग एवं छोटे निर्यातकों की फ़ैक्ट्री लागत कैसे कम हो, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री एवं पीयूष गोयल आदि से बहुत से पत्राचार किए, आज हमें बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी मेहनत सफल हुई है, और सरकार ने साबित कर दिया है कि वो छोटे उद्योगों के हित का खयाल रखती है।
